Safe harbour at risk इंटरनेट बिचौलियों के विनियमन में अनुचित आवश्यकताएं शामिल नहीं होनी चाहिए औपचारिक रूप से प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 की जड़ को रेखांकित करते हुए, आईटी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने आईटी अधिनियम, 2000 के एक मजबूत प्रतिस्थापन के लिए एक मामला बनाया, जो अब कुछ हद तक बेकार है। उन्होंने अशुभ रूप से एक प्रश्न…
Belated, but essential आभासी परिसंपत्तियों में होने वाली बढ़ोतरी से निपटने के लिए भारत के पास उचित नियामक उपाय होने चाहिए आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े सभी लेनदेन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में लाने संबंधी वित्त मंत्रालय की 7 मार्च की अधिसूचना देर से ही सही, लेकिन एक बेहद जरूरी कदम है। सरकार हाल के सालों…
Safe across borders भारत को अपने सीमा-पार डिजिटल भुगतान लिंकेज को और आगे बढ़ाना चाहिए सिंगापुर में पढ़ने या रहने वाले किसी रिश्तेदार को धन हस्तांतरित करना या इस दक्षिण पूर्व एशियाई शहरी-देश में काम करने वाले परिवार के किसी सदस्य द्वारा भेजे गए धन को प्राप्त करना बेहद आसान हो गया है। बीते 21 फरवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक के…
Rights at the centre बच्चे के हित को हमेशा केंद्र में रखा जाना चाहिए, न कि केवल अभिरक्षा के विवादों में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया, जो 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला अपनी तरह का पहला घोषणापत्र था। उसमें लिखा था:…
Social equaliser डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ-साथ साइबर खतरों के प्रति भी सावधान रहने की जरूरत है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा बैंकों के लिए 2,600 करोड़ रुपये निर्धारित करने का ताजा फैसला स्वागत योग्य है। इससे दुनिया भर में भुगतान के सबसे स्वीकृत रूप, नकदी के विकल्प को और व्यापक तथा ठोस…
