Haldwani case अदालतों को राज्य की कार्रवाई की मनमानी के खिलाफ नागरिकों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना चाहिए प्रसंग: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यूके के हल्द्वानी में भारतीय रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड (यूके) उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके कारण वहां रहने वाले 4,000 से अधिक परिवारों…
What is National Commission for Scheduled Tribes? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने हाल ही में कहा था कि वन (संरक्षण) नियम (FCR) 2022 निश्चित रूप से वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन करेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में: स्थापित हुआ : 2004संवैधानिक प्रावधान:इसकी स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान (89वें संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से…
A welcome move केंद्र द्वारा 2023 में मुफ्त खाद्यान्न वितरण का भार उठाने से राज्यों को राहत मिलेगी सरकार ने अप्रैल, 2020 से लेकर दिसंबर, 2022 (बीच की एक छोटी अवधि को छोड़कर) के दौरान चलने वाली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (पीएमजीकेवाई) का और आगे विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है और खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन यानी राष्ट्रीय…
Old is not gold पुरानी पेंशन योजना चुनावी रणनीति के लिहाज से कारगर हो सकती है, लेकिन यह एक अविवेकपूर्ण राजकोषीय नीति है हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा यह दोहराए जाने के साथ कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करेगी, यह राज्य अब ऐसा करने वाला देश का चौथा…
On amending the cooperative societies Act मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (MSCS) एक्ट, 2002 में संशोधन करने वाला बिल 7 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (MSCS) एक्ट, 2002 में संशोधन करने वाला बिल 7 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि बिल के प्रावधानों ने राज्य सरकारों के अधिकारों…