Indian Policy, during neighbourhood in turmoil

2016 के अंत में, भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पड़ोसी देश के दूत के साथ एक बैठक में उन परिणामों का सामना करने को बोला जोकि नरेंद्र मोदी सरकार की नई “ताकतवर विदेश नीति” को पार करने पर हो सकतें हैं । उस समय, सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवादी हमलों के बारे में नोटिस पर रखा था, और विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी; श्रीलंका में, राजपक्षे सरकार, जिसे चीन के साथ हाथ मिलाते हुए पाया गया था, को सत्ता से बाहर कर दिया था, कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसी ने विपक्षी वार्ता को सुविधाजनक बनाने में भूमिका निभाई थी; और नेपाल में, प्रधान मंत्री के.पी. शर्मा ओली की गठबंधन सरकार गिर गयी थी, नई दिल्ली से इसी तरह की कारवाई की सूचना के साथ। 

अधिकारी ने जो संदेश दिया वह यह था कि नई दिल्ली किसी भी असहयोगी दक्षिण एशियाई पड़ोसी पर हावी होने के लिए अपने सभी पैतरों का उपयोग करेगी। हालांकि, कड़ा संदेश ज्कोयादा सफलता नहीं दिला सका। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल तक, इसने पड़ोस में एक बहुत अधिक सहमति, सुलह नीति के साथ शांति बनाई थी – उच्च स्तरीय यात्राओं के माध्यम से प्रत्येक देश (पाकिस्तान को छोड़कर) के साथ संबंधों में स्पष्ट रूप से सुधार, विकास सहायता और क़र्ज़ रूपी सहायता का विस्तार करना, और नरम शक्ति कूटनीति को सक्षम करना।

दृष्टिकोण में परिवर्तन

पांच पड़ोसी लोकतंत्रों के शीर्ष पर गैर-चुनावी परिवर्तनों के बाद, अर्थात् म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, 2016 की घटनाओं पर भारत की प्रतिक्रिया से वर्तमान के बीच का अंतर स्पष्ट है। पहला अंतर यह है कि नई दिल्ली को अपनी किसी भी पड़ोसी राजधानी में अपनी राजनीतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के प्रयास के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। दूसरा, साउथ ब्लॉक ने अपने समान रूप से ताकतवर “एक आकार सभी के लिए” दृष्टिकोण को छोड़ दिया है। जबकि म्यांमार में, मोदी सरकार ने बातचीत जारी रखी और यहां तक कि सैन्य जुंटा के साथ संबंधों को भी मजबूत किया, जिसने आंग सान सू .ची. की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंका, अफगानिस्तान में मोदी सरकार ने तालिबान के साथ संबंधों को तोड़ दिया, जिसने अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद काबुल में बलपूर्वक सत्ता संभाली थी। 

नेपाल में जहां प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा सुप्रीम कोर्ट द्वारा के.पी. ओली को बर्खास्त करने के बाद सत्ता में आए थे, और श्रीलंका, जहां सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों ने प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रतिद्वंद्वी और विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे को नए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए मजबूर किया, नई दिल्ली काफी हद तक प्रक्रियाओं का समर्थन करती रही है। जबकि पाकिस्तान में इमरान खान के विश्वास मत हारने के बाद नई दिल्ली ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शपथ ग्रहण की लगभग अनदेखी की है।

नेताओं से ज्यादा लोग मायने रखते हैं 

एक दूसरा सबक जो सीखा गया है वह यह है कि नई दिल्ली का संदेश पडोसी देशों में केवल सत्ता में रहने वाले लोगों के बजाय इन देशों की आम जनता पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में, मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ सावधानीपूर्वक बातचीत में महीनों बिताए कि वह अफगान लोगों के लिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेज सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि उसका इस्लामाबाद या काबुल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं है। श्रीलंका में, विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि भारत “हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त श्रीलंका के लोगों के सर्वोत्तम हितों द्वारा निर्देशित होगा”, जो लोगों और क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं दोनों के लिए एक सूक्ष्म क्षेत्र है।

एक तीसरा सबक शायद पड़ोस में घरेलू मुद्दों पर बयानबाजी की बढ़त है – पिछले साल बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुर्गा पूजा हिंसा पर सरकार की सार्वजनिक प्रतिक्रिया 2019 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के लिए आगे बढ़ने के दौरान अपने संदेश की तुलना में बहुत अधिक सूक्ष्म थी। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि तब से सीएए/Citizenship (Amendment) Act के लिए नियम बनाने में लगातार देरी का संबंध कोविड-19 महामारी की तुलना में ढाका के साथ संबंधों के लिए चिंता के साथ अधिक है।

एक तटस्थ स्थिति काम नहीं करेगी

हालांकि, अन्य सबक हैं जो नई दिल्ली को पड़ोस में शासन परिवर्तनों से सीखना चाहिए, और उनमें से कुछ भारतीय संदर्भ पर भी लागू होते हैं। आखिरकार, हिंद महासागर में स्थापित भारतीय उपमहाद्वीप, और यहां जो कुछ भी होता है वह भारत को अछूता नहीं छोड़ सकता है। इसलिए, एक चुप या “तटस्थ” स्थिति मोदी सरकार की प्रतिक्रिया को चिह्नित नहीं कर सकती है, जिस तरह से यह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण या हांगकांग या दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के कदमों के साथ है। भारत संकट में लगभग हर दक्षिण एशियाई देश के प्रत्यक्ष प्रभाव का सामना करता है, सहायता और ऋण की आवश्यकता या शरणार्थियों की संभावित आमद के संदर्भ में, क्योंकि एक पड़ोसी देश में विकसित होने वाले आंदोलनों को अक्सर दूसरे देश में भी प्रतिबिंबित हो जाते हैं।  इसलिए, उन्हें अधिक बारीकी से देखा जाना चाहिए।

पहला सबक यह सीखा जाना चाहिए कि लोकलुभावनवाद (populism) लंबे समय तक भुगतान नहीं करता है। जबकि अति-राष्ट्रवाद(hyper-nationalism), धार्मिक बहुसंख्यकवाद(religious majoritarianism) और एक कठोर विरोधी-उत्कृष्टता (anti-elitism) का शक्तिशाली संयोजन महिंदा राजपक्षे, के.पी. ओली और इमरान खान जैसे “जनता के पुरुषों” को सत्ता में ला सकता है (जैसा कि वे भ्रष्ट, वंशवादी शासनों के विकल्प का वादा करते हैं), यह जरूरी नहीं कि ये सब वाद (isms) उन्हें वहां टिकाये रखें। किसी भी सरकार के लिए एक चुनावी जीत और एक देश पर शासन करने के लिए पूर्णाधिकार (carte blanche) के साथ शासन के लिए जनादेश को संयोजित करना एक गलती है।

दूसरा यह है कि एक नेता की लोकप्रियता में तेजी से और अचानक एक या कारणों के संयोजन के लिए गिरावट आ सकती है: के.पी. ओली ने 2017 में एक अप्रत्याशित जीत हासिल की, जहां उनके वाम गठबंधन (left alliance) ने दोनों सदनों में बहुमत हासिल किया, और सात प्रांतों में से छह में सरकारों का गठन किया; इमरान खान ने 2018 के चुनावों में लड़ी गई सभी पांच नेशनल असेंबली सीटों पर जीत हासिल की, और जबकि उनकी पार्टी ने अधिकांश सीटें नहीं जीतीं, इसने लोकप्रिय वोट जीता; और राजपक्षे के नेतृत्व वाली श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (SLPP) सत्तारूढ़ गठबंधन ने 2020 में 225 संसदीय सीटों में से 150 पर जीत हासिल की। कि इन लोकप्रिय जनादेशों को कुछ ही वर्षों में एक तरफ फेंक दिया जा सकता है, यह एक स्पष्ट अनुस्मारक (stark reminder) है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, खासकर लोकतंत्र में।

यह भी स्पष्ट है कि नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने जिन संकटों का सामना किया, उस दौरान राजनीती में कदम रखने वाले नेताओं के पास उन नेताओं के समान राजनीतिक कौशल या वक्तृत्व उपस्थिति नहीं था जिन्हें उन्होंने प्रतिस्थापित किया था, लेकिन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह स्वीकार्य थे क्योंकि उनके पास अनुभव और शिक्षा थी। श्री देउबा पांचवीं बार प्रधानमंत्री बने, उदाहरण के लिए, श्री शरीफ का प्रधानमंत्री बनने से पहले तीन कार्यकालों में पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था, और रानिल विक्रमसिंघे को छठी बार प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया था।

अर्थव्यवस्था मायने रखती है

अगला सबक वह है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश ने 1992 में इराक युद्ध और देशभक्ति के लिए अपनी पिच के बावजूद सीखा था, क्योंकि बिल क्लिंटन ने उन्हें एक चुनाव में हराया था जहां बड़ा नारा था “यह अर्थव्यवस्था है, बेवकूफ”। पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में लोकलुभावनों (populists) की हार विपक्षी दलों के हाथों से नहीं हुई है, बल्कि विकास, नौकरियों और बढ़ती मुद्रास्फीति में मंदी से हुई है। भारत ने दिसंबर 2019 में लगातार छह तिमाहियों में सीधे नुकसान देखा था, और अधिकांश पड़ोस भी लड़खड़ा रहे थे, जब कोविड -19 को पहली बार रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद के वर्षों में, कोविड -19 महामारी में लॉकडाउन लागू किया, और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी ने इस क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product/GDP) के आंकड़ों को गिरा दिया। हाल ही में, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और पश्चिम द्वारा प्रतिबंधों ने खाद्य और ईंधन की कीमतों को बढ़ा दिया है। 

ऐसे में इन तीनों देशों में सत्ता परिवर्तन ने सेना, अदालतों या सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से केवल एक छोटा सा धक्का लिया। नई दिल्ली को न केवल आर्थिक कुप्रबंधन(economic mismanagement) के कारणों का अध्ययन करना चाहिए जो पड़ोस में बदलाव लाए, बल्कि छोटे पड़ोसी देशों पर नई कमजोरियों के प्रभाव का भी सर्वेक्षण करना चाहिए, जिनका वैश्विक शक्तियों द्वारा शोषण किया जा सकता है क्योंकि वे इस क्षेत्र में अधिक प्रत्यक्ष प्रभाव चाहते हैं।

क्षेत्र के सामने आने वाली सामान्य चुनौतियों को देखते हुए, पर्यटन और निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिए साझा दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के लिए, विदेशों में दक्षिण एशियाई प्रवासी श्रमिकों का समर्थन करने के लिए, और दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के वार को नरम करने के लिए खाद्य और ईंधन स्टॉक के सामान्य पूल का निर्माण करने के लिए, नई दिल्ली को क्षेत्रीय समूहों को सक्रिय करने के नए तरीके खोजने चाहिए जैसे कि बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल (BBIN) पहल, और यहां तक कि SAARC पर पुनर्विचार करना चाहिए |

आम सहमति की जरूरत

अंत में, मोदी सरकार को राजनीतिक संस्कृति के उन सबकों से सीखना चाहिए जो पड़ोसी लोकतंत्रों में “अल्फा नेताओं” (alpha leaders) को निराश करते हैं। प्रत्येक सरकार (राजपक्षे, ओली और खान) में समान बात ये रही है कि उनमे आम सहमति के निर्माण (consesus building) के लिए एक घृणा थी। विभिन्न तरीकों से, उनमें से प्रत्येक ने अपने विरोध को “दुश्मनी” में बदल दिया, और मीडिया, गैर-सरकारी संगठनों और अपने स्वयं के अलावा किसी भी मतदान निर्वाचन क्षेत्र को स्थिर(freeze) कर दिया। राष्ट्र, विशेष रूप से लोकतंत्र कई इंजनों पर चलते हैं – न केवल एक एकल अखंड पार्टी या सत्ता में लोगों द्वारा। चूंकि नई दिल्ली एक क्षेत्रीय नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाती है, इसलिए सरकार न केवल भारतीय नीति पर पड़ोस में परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बुद्धिमानी बरते, बल्कि देश के भीतर अपनी भविष्य की चुनौतियों की बेहतर समझ के लिए पड़ोसियों के भारत के दर्पण को भी देखना बुद्धिमानी होगी।