Current Affairs: Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGREGS) के तहत नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से कैप्चर करने को केंद्र द्वारा 1 जनवरी, 2023 से सार्वभौमिक बना दिया गया है।
- मई 2021 में पारदर्शिता और जवाबदेही की दलील देते हुए केंद्र सरकार ने एक मोबाइल एप्लिकेशन, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।
- प्रारंभ में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना 20 या अधिक श्रमिकों वाले सभी कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था।
- मई 2021 में पारदर्शिता और जवाबदेही की दलील देते हुए केंद्र सरकार ने एक मोबाइल एप्लिकेशन, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (NMMS) के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था।
- दिसंबर के नवीनतम आदेश में, मंत्रालय ने आदेश दिया है कि डिजिटल रूप से उपस्थिति दर्ज करना अब सभी कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य है, भले ही कितने भी कर्मचारी लगे हों।