Meghalaya Villagers Killed In Border Firing By Assam Cops

Current Affairs: Meghalaya Villagers Killed In Border Firing

अंतर्राज्यीय सीमा पर लकड़ी की कथित तस्करी के प्रयास को लेकर भीड़ और असम पुलिस के बीच हुई झड़प में असम फॉरेस्ट गार्ड समेत छह लोगों की मौत हो गई थी।
यह घटना असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले और मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल के मुक्रोह गांव की सीमा से लगे इलाके में हुई।
इस घटना से असम-मेघालय वार्ता के पटरी से उतरने या दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के समाधान में देरी की संभावना है।
- दोनों राज्यों के बीच अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दूसरे दौर की बातचीत जटिल हो गई है।

ब्रिटिश शासन के दौरान, अविभाजित असम में वर्तमान नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम शामिल थे।
मेघालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 / North-Eastern Region (Reorganisation) Act, 1971 के तहत असम से अलग कर बनाया गया था।
इस अधिनियम की अलग-अलग व्याख्या के कारण इसे दोनों पक्षों द्वारा चुनौती दी गई जिसके कारण इन दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हो गया।
नतीजतन, दोनों पक्षों के बीच 884 किलोमीटर लंबी साझा सीमा के 12 हिस्सों में लंबे समय से विवाद है।

दोनों राज्यों ने जून 2021 में सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लेन-देन की नीति / give-and-take policy अपनाई थी।
इसके लिए उन्होंने तीन-तीन क्षेत्रीय समितियों का गठन किया।
मार्च 2022 में जारी मसौदा प्रस्ताव इन क्षेत्रीय पैनल की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था।

मार्च 2022 में, असम और मेघालय ने अपनी 884 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 क्षेत्रों में से छह में 50 साल पुराने सीमा विवाद को आंशिक रूप से सुलझा लिया।
- दोनों सरकारों ने पहले चरण की चर्चा में 12 में से छह विवादित क्षेत्रों को लिया था।
अगस्त में, दोनों राज्यों ने क्षेत्रीय समितियों के गठन का निर्णय लिया।
- चर्चा का दूसरा दौर नवंबर के अंत तक शुरू होने वाला था।

समझौते के अनुसार, विवादित 36.79 वर्ग किमी भूमि में से असम को 18.51 वर्ग किमी विवादित क्षेत्र मिलेगा और शेष 18.28 वर्ग किमी मेघालय को मिलेगा।
समझौते पर हस्ताक्षर के साथ अंतर-राज्यीय सीमा का लगभग 70% अब विवाद मुक्त हो गया है।
अन्य छह क्षेत्रों में समस्या निकट भविष्य में हल हो जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करके नई सीमांकित सीमा को संसद द्वारा पारित किया जाना होगा।
इसके बाद दोनों राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसकी पुष्टि करनी होगी।