National Security Editorials in Hindi
National Security
National Security is the country’s ability to protect itself from the threat of violence or attack. The threats may include terrorism, proliferation, biological warfare, cyber-attacks, infiltration, local militant groups, espionage on government, conventional and non-conventional war, civil war, planted pandemics, etc.
In a country like India which is demographically quite extensive and is surrounded by neighbors like China, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, etc. which have resisting ideologies, National Security Issues play a highly significant role in administrative policies.
This section features National Security Issues Editorials in Hindi language exclusively from the Indian demographical panorama because these are only relevant to various Competitive Exams like UPSC-IAS, SSC, and other State Civil Services Examinations.
The featured articles or editorials on the National Security in Hindi page are taken from various prestigious resources like The Hindu, Indian Express, Times of India, Down to Earth, Hindustan Times, etc.
These National Security editorials are translated with a high level of accuracy and are featured in this section of the Editorials in Hindi website. Students must follow this page regularly for Security Issues articles.
Apart from the aspiring students, Environmental Scholars, News Readers, and Content Writers should also visit this page regularly to stay updated about the National Security Issues.
Latest Editorials on National Security in Hindi
Disquiet in Northeastराज्यों के बीच सीमा विवादों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए
22 नवंबर को, मेघालय के पांच ग्रामीणों और असम के एक वन रक्षक की मौत हो गई और दो राज्यों के बीच सीमा पर गोलीबारी की घटना में दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। असम सरकार ने कहा कि यह घटना तब हुई जब उसके वन रक्षकों ने अवैध लकड़ी की तस्करी कर रहे...
The gun and the penकड़े कानून हिंसक उग्रवाद के समाधान का ही एक हिस्सा हैं
राज्य के गृह मंत्रियों के एक सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणियों में संभवतः अनपेक्षित स्पष्टीकरण था कि शिक्षाविद, छात्र और वकील आतंकवाद के आरोपों में जेल में क्यों बंद हैं। उन्होंने सभी प्रकार के नक्सलवाद को समाप्त करने का...
United against terror
भारत को दूसरों को यह समझाना जारी रखना चाहिए कि आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति (सीटीसी) की मेजबानी करने का भारत का निर्णय उस समय आतंकवाद के मुद्दों को उजागर करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जब वैश्विक निकाय यूक्रेन युद्ध...
Checks, no balance
आतंकवादियों को सूचीबद्ध कराने के लिए भारत को चीन के साथ अपने सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आतंकी सूची में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडरों को सूचीबद्ध करने के भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रस्तावों को अवरुद्ध करने का चीन का निर्णय अब एक अच्छी तरह से तैयार...
Evolving Chair
सीडीएस के सभी सेनाध्यक्षों के साथ संबंधों को लेकर स्पष्टता की जरूरत हैदिसंबर 2021 में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत की असामयिक मौत के नौ महीने बाद सरकार ने बुधवार को सेना के पूर्वी कमान के 61 वर्षीय भूतपूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले सीडीएस के रूप में नियुक्त...
Sledgehammer styleपीएफआई और उससे संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का गृह मंत्रालय का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कट्टरपंथी इस्लामी संगठन कहे जाने पर बेचैनी की छोटी सी वजह होगी, जो बहिष्कार और सांप्रदायिकता की राजनीति का प्रचार करता है, भले ही वह संवैधानिक मूल्यों का पालन करने का दावा करता...
Tread carefullyऑनलाइन सामग्री को हटाने की शक्ति का उपयोग संयम से, जिम्मेदारी से किया जाना चाहिएयूट्यूब को 10 चैनलों से 45 वीडियो हटाने के सरकार के आदेश को मुफ्त वीडियो शेयरिंग वेबसाइट पर नफरत और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री के प्रचार पर बढ़ती चिंता के उचित जवाब के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इस तरह की शक्ति...
Promising signsएनएससीएन (आई-एम) की सशर्त शांति मंशा गतिरोध को तोड़ती हैविद्रोही नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (इसाक-मुइवा गुट) द्वारा अगस्त 2015 में हस्ताक्षरित फ्रेमवर्क समझौते के आधार पर सशर्त रूप से केंद्र सरकार के साथ बातचीत में फिर से शामिल होने का निर्णय स्वागत योग्य है। यह अक्टूबर 2019 से वार्ता में जारी...
Disquiet in Northeastराज्यों के बीच सीमा विवादों का शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए
22 नवंबर को, मेघालय के पांच ग्रामीणों और असम के एक वन रक्षक की मौत हो गई और दो राज्यों के बीच सीमा पर गोलीबारी की घटना में दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। असम सरकार ने कहा कि यह घटना तब हुई जब उसके वन रक्षकों ने अवैध लकड़ी की तस्करी कर रहे...
The gun and the penकड़े कानून हिंसक उग्रवाद के समाधान का ही एक हिस्सा हैं
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति (सीटीसी) की मेजबानी करने का भारत का निर्णय उस समय आतंकवाद के मुद्दों को उजागर करने के लिए सरकार के चल रहे प्रयास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जब वैश्विक निकाय यूक्रेन युद्ध...
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संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आतंकी सूची में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडरों को सूचीबद्ध करने के भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रस्तावों को अवरुद्ध करने का चीन का निर्णय अब एक अच्छी तरह से तैयार...
Evolving Chair
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