कोई भेदभाव नहीं: गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

हालांकि, कोर्ट ने इन नियमों को एक उद्देश्यपूर्ण अर्थ दिया है। “वैवाहिक स्थिति में बदलाव” एक वजह है जिसके लिए 24 सप्ताह की विस्तारित ऊपरी सीमा के दौरान गर्भपात की अनुमति है। चूंकि यहां तर्क महिला की भौतिक परिस्थितियों में एक संभावित परिवर्तन का है, अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि साथी द्वारा परित्याग भी परिस्थितियों में बदलाव ला सकता है जो गर्भावस्था को जारी रखने के पहले के फैसले को प्रभावित कर सकता है। विधायिका ने गर्भावस्था को जारी रखने से महिला के जीवन को खतरा होने या उसका स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकने संबंधी दो पंजीकृत चिकित्सकों की राय की शर्त पर गर्भावस्था के 24वें सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी है। यहां भी, अदालत ने एक उद्देश्यपूर्ण नजरिया अपनाते हुए यह निर्धारित किया है कि एक अनचाही गर्भावस्था एक महिला के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लिहाजा, यह बेहद महत्वपूर्ण है कि उसे अकेले ही यह तय करने दिया जाना चाहिए कि गर्भपात कराना है या नहीं। एक सवाल पर, जोकि सीधे तौर पर इस मामले में नहीं उठा, अदालत ने कहा है कि कानूनी रूप से विस्तारित अवधि में गर्भपात की मांग कर सकने वाली बलात्कार पीड़िता की श्रेणी में वैवाहिक बलात्कार की शिकार महिलाएं भी शामिल होंगी। यह न्यायिक नजरिया इस सवाल को उठने से रोक सकता है कि क्या वैवाहिक बलात्कार, जोकि अपराध नहीं है, के कारण हुए गर्भ को भी इस नियम के तहत समाप्त किया जा सकता है। एक ऐसे समय में जब असुरक्षित गर्भपात मातृ मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, यह एक महत्वपूर्ण अदालती फैसला है जो सुरक्षित गर्भपात के मकसद को आगे बढ़ाता है।