Neutral Citation System

Current Affairs: Neutral Citation System भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों के लिए "तटस्थ प्रशस्ति प्रणाली / neutral citation system" अपनाएगा। प्रशस्ति की अवधारणा एक "मामले की प्रशस्ति" अनिवार्य रूप से निर्णय के लिए एक पहचान टैग है। आमतौर पर, इसमें शामिल होगा:- एक संदर्भ संख्या फैसले का वर्ष, अदालत…

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Journalists Not Exempted from Disclosing Sources

Current Affairs: CBI की एक विशेष अदालत ने CBI द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि भारत में पत्रकारों को जांच एजेंसियों को अपने स्रोत का खुलासा करने से कोई वैधानिक छूट नहीं है। पृष्ठभूमि 2007 में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने CBI को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार की संपत्ति के मामले में प्रारंभिक…

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Indian Polity Editorials
Indian Polity Editorials

सीमाओं के परेः सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू एवं कश्मीर परिसीमन आयोग के गठन के फैसले को उचित ठहराना

Beyond limits जम्मू एवं कश्मीर में परिसीमन से कहीं ज़्यादा वास्तविक मुद्दे हैं राज्य का दर्जा और खास हैसियत कानूनी और राजनीतिक औचित्य के बीच खासा फासला हो सकता है। जम्मू एवं कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन करने के फैसले को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसके बाद परिसीमन को लेकर हुई कवायदें बिला शक…

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Reports and Surveys Analyses
Reports and Surveys Analyses

भारत की न्याय-व्यवस्था को कुचलने वाला कोर्ट बैकलॉग, लीक से हटकर सुधार

India’s crushing court backlogs, out-of-the box reform ऐसे उपकरण, संसाधन और तरीके हैं जो न्याय वितरण प्रणाली में कठिन देरी के मुद्दे को हल करने के लिए काम करते हैं न्याय वितरण प्रणाली में देरी पर हाल ही में दो महत्वपूर्ण आवाजें उठाई गई हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से…

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Indian Polity Editorials
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विश्वास और स्वतंत्रता: राज्य को आस्था के मामलों से दूरी रखनी चाहिए

Faith and freedom धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा तब होती है जब राज्य आस्था के मामलों से दूर रहता है जबरन धर्मांतरण रोकने के नाम पर दीर्घकालीन मुकदमेबाजी अदालतों का बहुमूल्य समय ले रही है। सुप्रीम कोर्ट एक कथित जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें देश में धोखे से धर्मांतरण को रोकने के लिए कार्रवाई की मांग…

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