Current Affairs: Seven Multi-tracking Projects Approved For Railways
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रेल मंत्रालय की सात मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
- केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ सात परियोजनाओं की लागत लगभग 32,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान / PM-Gati Shakti National Master Plan का परिणाम हैं जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
- 9 राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2339 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
- ये खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, फ्लाई-ऐश, लोहा और तैयार इस्पात, क्लिंकर, कच्चे तेल, चूना पत्थर, खाद्य तेल आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं।
- क्षमता वृद्धि कार्यों के परिणामस्वरूप 200 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) का अतिरिक्त माल यातायात होगा।
- पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का माध्यम होने के कारण, रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में मदद करेगा।
- इसके अलावा, यह राज्यों के लोगों को 7.06 करोड़ मानव दिवस का रोजगार प्रदान करेगा।
