Economics Editorial
Economics Editorial in Hindi

एक काबिलेतारीफ कदम: मुफ्त अनाज योजना

A welcome move केंद्र द्वारा 2023 में मुफ्त खाद्यान्न वितरण का भार उठाने से राज्यों को राहत मिलेगी सरकार ने अप्रैल, 2020 से लेकर दिसंबर, 2022 (बीच की एक छोटी अवधि को छोड़कर) के दौरान चलने वाली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (पीएमजीकेवाई) का और आगे विस्तार नहीं करने का निर्णय लिया है और खाद्यान्नों का अतिरिक्त आवंटन यानी राष्ट्रीय…

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सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने का एक भारतीय नुस्खा

An Indian recipe to quell micronutrient malnutrition भारत के कुपोषण के बोझ को दूर करने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन एक सिद्ध लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है जब पोषण, या अधिक विशेष रूप से सूक्ष्म पोषक कुपोषण की बात आती है, तो उन विकृतियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता होती है जो खराब पोषण जनता को प्रभावित कर सकता…

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POSHAN Abhiyaan: the country needs to increase direct nutrition interventions

भारत को प्रत्यक्ष पोषण हस्तक्षेप बढ़ाने की जरूरत है जीवन के पहले 1,000 दिनों में गर्भाधान पूर्व पोषण, मातृ पोषण और बच्चे को खिलाने की प्रथाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जैसा कि भारत स्वतंत्रता की अपनी 75 वीं वर्षगांठ के समारोहों की शुरुआत कर रहा है, इस पर गर्व करने के लिए बहुत कुछ है; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और…

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