Social Rights Editorials in Hindi
Social Rights
Social Rights include topics or subjects that impact many people. They often reflect current events but also represent longstanding problems or disagreements that are difficult to solve. Beliefs, opinions, and viewpoints can be strong, and debate on these topics is a natural outcome of public discourse.
Globally, subjects including climate change, immigration, and women’s rights impact people around the world. Social Rights are important research topics because they help people understand that there are many ways to think about and approach the same problem, and they teach essential critical thinking skills, Examples of Social Rights include Triple Talaq, CAA, Untouchability, etc.
Questions and Essays from Social Rights are asked very commonly in UPSC-Exams, This section features Social Rights Editorials in Hindi language exclusively from the Indian sociological panorama because these are only relevant to various Competitive Exams like UPSC-IAS, SSC, and other State Civil Services Examinations.
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These Social Rights editorials are translated with a high level of accuracy and are featured in Social Rights Editorials in Hindi section of the Editorials in Hindi website. Students must follow this page regularly for Social Rights articles.
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Latest Editorials on Social Rights in Hindi
दिल्ली उच्च न्यायालय के इस विभाजित फैसले को हल करने की आवश्यकता है
वैवाहिक बलात्कार अपवाद और विवाह की संस्था की सुरक्षा पर तर्क की रेखा समस्याग्रस्त हैदिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने हाल ही में एक विभाजित फैसला सुनाया कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के दूसरे अपवाद , यानी, वैवाहिक बलात्कार अपवाद, असंवैधानिक...
सहमति का महत्व
विवाह की संस्था को बल और हिंसा को मंजूरी देने की अनुमति नहीं दी जा सकती हैवैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने के सवाल पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक विभाजित फैसले ने शादी के भीतर यौन संबंधों के लिए सहमति की अवहेलना के लिए कानूनी संरक्षण पर विवाद को फिर से जन्म दिया है। बुधवार को, जबकि बेंच का नेतृत्व करने वाले...
बिना शर्त अधिकार के रूप में गर्भावस्था समाप्ति
संशोधनों के बावजूद, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट निर्णय लेने के लिए महिला के अधिकार को आगे नहीं बढ़ाता हैअंतरराष्ट्रीय स्तर पर गर्भपात का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। इसलिए, यह भारत में गर्भपात की कानूनी स्थिति का सारांश और विश्लेषण करने का एक अच्छा समय प्रतीत...
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बिना शर्त अधिकार के रूप में गर्भावस्था समाप्ति
संशोधनों के बावजूद, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट निर्णय लेने के लिए महिला के अधिकार को आगे नहीं बढ़ाता हैअंतरराष्ट्रीय स्तर पर गर्भपात का मुद्दा फिर से सुर्खियों में है। इसलिए, यह भारत में गर्भपात की कानूनी स्थिति का सारांश और विश्लेषण करने का एक अच्छा समय प्रतीत...