Social Rights Editorials in Hindi

Social Rights
Social Rights include topics or subjects that impact many people. They often reflect current events but also represent longstanding problems or disagreements that are difficult to solve. Beliefs, opinions, and viewpoints can be strong, and debate on these topics is a natural outcome of public discourse.
Globally, subjects including climate change, immigration, and women’s rights impact people around the world. Social Rights are important research topics because they help people understand that there are many ways to think about and approach the same problem, and they teach essential critical thinking skills, Examples of Social Rights include Triple Talaq, CAA, Untouchability, etc.
Questions and Essays from Social Rights are asked very commonly in UPSC-Exams, This section features Social Rights Editorials in Hindi language exclusively from the Indian sociological panorama because these are only relevant to various Competitive Exams like UPSC-IAS, SSC, and other State Civil Services Examinations.
The featured articles or editorials on the Social Rights Editorials in Hindi page are taken from various prestigious resources like The Hindu, Indian Express, Times of India, India Today, etc.
These Social Rights editorials are translated with a high level of accuracy and are featured in Social Rights Editorials in Hindi section of the Editorials in Hindi website. Students must follow this page regularly for Social Rights articles.
Apart from the aspiring students, Environmental Scholars, News Readers, and Content Writers should also visit this page regularly to stay updated with current trends.
Social Rights

Latest Editorials on Social Rights in Hindi

Social Issues Editorials
Anganwadi scheme under ICDS is yet to fulfil it's potential
आंगनवाड़ी अभी तक सीखने का केंद्र नहीं है छह साल से कम उम्र के बच्चों की सहायता के लिए बनाई गई आंगनवाड़ी योजना अभी तक अपनी क्षमता को पूरा नहीं कर पाई है जैसा कि हम India@75 पर आते हैं, आंगनवाड़ी प्रणाली, जो सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) का एक हिस्सा है, जो देश भर के 13 लाख केंद्रों...
Miscellaneous Topics UPSC
Bilkis Bano case, the injustice of exceptionalism
अपवाद का अन्याय 11 व्यक्तियों को रिहाई देना, बिलकिस बानो मामले में अन्याय के मूल में अपवाद निहित है बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार (जब वह गर्भवती थी) और 2002 में उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 2008 में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 11 लोगों को इस सप्ताह गुजरात की एक जेल...
Social Issues Editorials
Announcement for Rohingya migrants seems illusionary
अविश्वसनीय रूप से अच्छा भारत को रोहिंग्याओं की स्वदेश वापसी तक उनके जीवन को बेहतर बनाने की योजना पर कायम रहना चाहिए शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी द्वारा सोशल मीडिया पर अस्थायी झुग्गियों में रह रहे लगभग 1,100 रोहिंग्या प्रवासियों को सुविधाओं के साथ फ्लैटों में रखने के मोदी सरकार के फैसले की...
Social Issues Editorials
Adoption process and adoption laws should not be bypassed to increase numbers
एक घर ढूँढना संख्या बढ़ाने हेतु स्थापित गोद लेने की प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए जमीनी वास्तविकताओं के ज्ञान के बिना नीतिगत हस्तक्षेप अक्सर प्राधिकरण में उन लोगों के लिए आत्म-संतुष्टि में एक अभ्यास के रूप में समाप्त होता है और परिणामस्वरूप इच्छित लक्ष्य समूह के लिए बहुत कम या...
Social Issues Editorials
World Population Prospects 2022, India must focus on investment in human capital
नीति को हटाकर जनसंख्या नियंत्रण से दूर करना भारत का ध्यान मानव पूंजी में निवेश, सम्मान के साथ रहने वाले वृद्ध वयस्कों पर और बढ़ती जनसंख्या उम्र के स्वस्थ पर होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (WPP), 2022 में भारत के 140 करोड़ की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए 2023...
Social Issues Editorials
It's the time to launch a nationwide tribal health mission
एक राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मिशन शुरू करेंयह भारत में 11 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण स्वास्थ्य क्रांति का मार्ग हो सकता है आजादी के बाद पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति भारत में हकीकत बन गया है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से आदिवासी लोगों को दिया गया यह बेहद सकारात्मक संकेत...
Economics Editorial
Reaping the demographic dividend of India
जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठानाभारत को गुणवत्तापूर्ण स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने की आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022, का अनुमान है कि दुनिया की आबादी इस साल आठ अरब तक पहुंच जाएगी और 2050 में 9.8 बिलियन तक बढ़...
Social Issues Editorials
Higher education in mother tongue, sync with National Education Policy 2020
भाषा रूपी बाधा मातृभाषा को उच्च अध्ययन में माध्यम बनाने के लाभ और नुकसान हैं पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंजीनियरिंग, कानून और चिकित्सा को भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाने के लिए आह्वान एक अच्छी मंशा वाला है। उनका रुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP/National Education Policy) 2020 के केंद्र...
1 3 4 5 6 7 9
Anganwadi scheme under ICDS is yet to fulfil it's potential
आंगनवाड़ी अभी तक सीखने का केंद्र नहीं है छह साल से कम उम्र के बच्चों की सहायता के लिए बनाई गई आंगनवाड़ी योजना अभी तक अपनी क्षमता को पूरा नहीं कर पाई है जैसा कि हम India@75 पर आते हैं, आंगनवाड़ी प्रणाली, जो सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) का एक हिस्सा है, जो देश भर के 13 लाख केंद्रों...
Bilkis Bano case, the injustice of exceptionalism
अपवाद का अन्याय 11 व्यक्तियों को रिहाई देना, बिलकिस बानो मामले में अन्याय के मूल में अपवाद निहित है बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार (जब वह गर्भवती थी) और 2002 में उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 2008 में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले 11 लोगों को इस सप्ताह गुजरात की एक जेल...
Announcement for Rohingya migrants seems illusionary
अविश्वसनीय रूप से अच्छा भारत को रोहिंग्याओं की स्वदेश वापसी तक उनके जीवन को बेहतर बनाने की योजना पर कायम रहना चाहिए शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी द्वारा सोशल मीडिया पर अस्थायी झुग्गियों में रह रहे लगभग 1,100 रोहिंग्या प्रवासियों को सुविधाओं के साथ फ्लैटों में रखने के मोदी सरकार के फैसले की...
Adoption process and adoption laws should not be bypassed to increase numbers
एक घर ढूँढना संख्या बढ़ाने हेतु स्थापित गोद लेने की प्रक्रिया को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए जमीनी वास्तविकताओं के ज्ञान के बिना नीतिगत हस्तक्षेप अक्सर प्राधिकरण में उन लोगों के लिए आत्म-संतुष्टि में एक अभ्यास के रूप में समाप्त होता है और परिणामस्वरूप इच्छित लक्ष्य समूह के लिए बहुत कम या...
World Population Prospects 2022, India must focus on investment in human capital
नीति को हटाकर जनसंख्या नियंत्रण से दूर करना भारत का ध्यान मानव पूंजी में निवेश, सम्मान के साथ रहने वाले वृद्ध वयस्कों पर और बढ़ती जनसंख्या उम्र के स्वस्थ पर होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (WPP), 2022 में भारत के 140 करोड़ की आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए 2023...
It's the time to launch a nationwide tribal health mission
एक राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मिशन शुरू करेंयह भारत में 11 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण स्वास्थ्य क्रांति का मार्ग हो सकता है आजादी के बाद पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति भारत में हकीकत बन गया है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से आदिवासी लोगों को दिया गया यह बेहद सकारात्मक संकेत...
Reaping the demographic dividend of India
जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठानाभारत को गुणवत्तापूर्ण स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने की आवश्यकता है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2022, का अनुमान है कि दुनिया की आबादी इस साल आठ अरब तक पहुंच जाएगी और 2050 में 9.8 बिलियन तक बढ़...
Higher education in mother tongue, sync with National Education Policy 2020
भाषा रूपी बाधा मातृभाषा को उच्च अध्ययन में माध्यम बनाने के लाभ और नुकसान हैं पिछले हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंजीनियरिंग, कानून और चिकित्सा को भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाने के लिए आह्वान एक अच्छी मंशा वाला है। उनका रुख राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP/National Education Policy) 2020 के केंद्र...
1 3 4 5 6 7 9